गुवाहाटी। चार साल पहले विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) द्वारा अली के खिलाफ आदेश पारित किया गया था। इसके बाद उन्होंने एफटी के फैसले को चुनौती देते हुए गौहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाल ही में हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के नाम में छोटी-मोटी विसंगतियां हो सकती हैं और यह किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। अदालत के अनुसार, इस बात के पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि दोनों नाम वास्तव में अलग-अलग लोगों से मिलते जुलते हैं।
इसके
अलावा, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है
इसमें कहा गया है कि कम से कम 85 प्रतिशत मामलों में जहां लोगों को अवैध
रूप से भारत में रहने वाले विदेशी घोषित किया गया था, वे बाद में भारतीय
नागरिक पाए गए।
हलफनामे पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने हाल के
एक आदेश में राज्य सरकार को राज्य में विभिन्न विदेशी न्यायाधिकरणों
(एफटी) द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। फॉरेनर्स
ट्रिब्यूनल (एफटी) एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, और एफटी के एक सदस्य का पद
न्यायाधीश के समान होता है। ट्रिब्यूनल संदिग्ध अवैध अप्रवासियों के मामलों
की सुनवाई करता है और उनकी नागरिकता के बारे में आदेश पारित करता है।
असम
गृह विभाग ने अदालत के समक्ष कहा कि विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) को भेजे गए
लगभग 85 प्रतिशत मामलों में याचिकाकर्ताओं को बाद में नागरिक घोषित किया
गया था। उच्च न्यायालय की पीठ ने चिंता व्यक्त की कि कई मामलों में
व्यक्तियों को औचित्य प्रदान किए बिना या अस्तित्व में दस्तावेज़ों का गहन
विश्लेषण किए बिना विदेशी के रूप में लेबल किया जा सकता है।
अदालत ने यह भी कहा कि यह संभव है कि न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशियों को गलती से भारतीय के रूप में पहचान लिया गया हो। उच्च न्यायालय द्वारा गृह विभाग को यादृच्छिक नमूने के आधार पर न्यायाधिकरण के फैसले प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। रिकॉर्ड
से पता चलता है कि कई निर्णय बिना कोई औचित्य प्रदान किए या रिकॉर्ड की
समीक्षा किए किए गए थे, भले ही उनमें से कुछ "अच्छे, तर्कसंगत आदेश" थे।
न्यायमूर्ति
अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और मिताली ठाकुरिया की उच्च न्यायालय पीठ द्वारा
पारित आदेश में कहा गया है: “हमें गृह विभाग में असम सरकार के सचिव से ऐसे
सभी संदर्भों की विभागीय समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिनका उत्तर
न्यायाधिकरणों द्वारा घोषित किया गया था। कार्यवाही करने वालों को नागरिक
बनाया जाएगा।”
सरकार को "उचित उपाय" करने का भी निर्देश
दिया जहां यह देखा गया कि बिना कारण बताए या सामग्री का विश्लेषण किए आदेश
पारित किए गए थे। आदेश में आगे कहा गया, "इसके नतीजे को सार्वजनिक
डोमेन में या राज्य के लोगों के सामने उनकी जानकारी के लिए रखा जाएगा,
क्योंकि असम में अवैध अप्रवासियों का मामला एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे राज्य
को प्रभावित कर सकता है
