निलंबित अधिकारियों को बहाल करने का अनुरोध
नई दिल्ली।मणिपुर के दस आदिवासी विधायकों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने गृह मंत्री से उन अधिकारियों को सेवाओं में बहाल करने का अनुरोध किया, जिन्हें स्कूलों को सीबीएसई संबद्धता प्राप्त करने में मदद करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। इनमें चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों के २६ स्कूल शामिल थे।अपनी चिट्ठी में आदिवासी विधायकों ने अमित शाह से राज्य सरकार को तीनों अधिकारियों के निलंबन को खारिज करने के निर्देश जारी करने की अपील की है।
इन सभी विधायकों में सात भाजपा के हैं। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में जतीय हिंसा के बाद सीबीएसई संबद्धता प्राप्त करने के लिए २६ स्कूलों को अनापत्ति प्रमाण (एनओसी) पत्र जारी करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग के कुकी-जोमी अधिकारियों को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।विधायकों ने इसके साथ ही स्कूलों में सीबीएससी संबद्धता बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी मांग की है। मणिपुर सरकार ने इससे पहले अनाधिकृत व्यक्ति या अधिकारी द्वारा सीबीएसई संबद्धता के लिए एनओसी जारी करने की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को बिना प्रक्रिया पालन किए एनओसी जारी करने वाले अधिकारियों का पता लगाने के लिए कहा गया है।
