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US के 'अब्दुल' का पाकिस्तान को बड़ा झटका, लगा दी ये बड़ी रोक

📅 प्रकाशित: November 10, 2026 | श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय

एक तरफ पाकिस्तान बार-बार हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसी आतंकी साजिशें करता है तो उसका अपना मुल्क आर्थिक तौर पर दिवालिया होने के कगार पर है। अमेरिका से मिलने वाली मदद थी उस पर भी संकट है क्योंकि अमेरिका के पहले मुस्लिम सेंटर बने अब्दुल अल सैयद ने पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद पर सवाल खड़े किए। एक इंटरव्यू के दौरान अब्दुल ने जो कहा वो पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। मिशिगन से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल सैयद रिपब्लिकन माइक रोजर्स को हराकर अमेरिका के सीनेट में पहुंचने वाले पहले मुस्लिम सांसद बन गए। लेकिन जीत के साथ ही अब्दुल एल सैयद ने एक ऐसा बयान दिया जिससे वाशिंगटन ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद भी सक्त में आ सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में उन देशों को दी जाने वाली मदद पर सवाल उठाए जो अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ने के लिए करते हैं। इनमें उन देशों के साथ पाकिस्तान का भी नाम शामिल। 

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इस दौरान उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए यह पूछा भी कि हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हम अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति खुद को जवाबदेह ठहराएं। अब्दुल ऐ सैयद के इस बयान पर सिर्फ इजराइल का नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान, इजिप्ट और जॉर्डन को भी एक ही कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया गया। पाकिस्तान को तो भीखमंगो वाले पोस्टर का पोस्टर बॉय बना दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे देश जो अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे कामों में इस्तेमाल करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है उन पैसों पर लगाम लगा ली जाए। यह बयान पाकिस्तान के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस्लामाबाद को मिलने वाली आर्थिक मदद पर सवाल उठाता रहा है। भारत की चिंता रही है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत के खिलाफ सैन्य गतिविधियों में किया जा रहा है। अब्दुल ऐज़ सैयद के इस बयान से भारत के पक्ष को मजबूती मिलेगी। पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर ना सिर्फ सवालों को और धार मिलेगी बल्कि अंतरराष्ट्रीय मदद से पाकिस्तान की आतंक प्रोडक्शन की फैक्ट्री पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। अल सैयद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल को दी जाने वाली सैन्य सहायता कम करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया।
 

स्रोत: एजेंसियां / Asbabe Hindustan Feeds

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